जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 7 जनवरी। अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट की धोखाधड़ी को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के महामंत्री विजय गोयल और विधायक जयभगवान अग्रवाल के नेतृत्व में लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरीन से मिला। उन्होंने मांग की कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर जिन दो व्यक्तियों राजकुमार चौहान, तत्कालीन शहरी विकास मंत्री व संयुक्त सचिव यूसी. मधुकर ने हस्ताक्षर किए थे, उनके खिलाफ एफआईआर. दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने संविधान व नियमों के विपरीत जाकर ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए।