. जल्द ही पोर्टल लाॅन्च होगा व आवेदन लिए जाएंगे . अनाधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्री केन्द्र सरकार के अन्तर्गत डीडीए करेगी, दिल्ली सरकार की कोई