दिल्ली के विकास में पूर्ण राज्य बाधक नहीं है। दिल्ली का विकास वैसे भी होता आया है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली सरकार राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए सोचे। ये कहना है केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का। रविवार को दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पूर्ण राज्य का राग अलाप रहे हैं।
गालियां देना, झूठे आरोप लगाना और फिर सजा से बचने के लिए माफी मांग लेना यह एक गंभीर मुख्यमंत्री की निशानी नहीं है। केजरीवाल सरकार के पास स्कूल बनाने के लिए 82 प्लॉट हैं, लेकिन एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। 1100 करोड़ रुपये ग्रीन सेस के नाम पर दिल्ली के लोगों से वसूले, लेकिन जानलेवा प्रदूषण से निपटने के लिए एक भी इलैक्ट्रिक बस नहीं खरीदी।
दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य के दर्जे के भ्रम में नहीं आने वाली है। 2015 में चुनाव जीतने के बाद जब दिल्ली को लंदन-पेरिस बनाने की बात कर रहे थे तब उन्हें मालूम नहीं था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है? लोकपाल के विषय पर 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दे दिया। जब उन्हें पता था कि पूर्ण का दर्जा न होने के कारण वे काम नहीं कर सकते, तो इस्तीफा दे देते कोई दूसरी सरकार केन्द्र के सहयोग से अच्छा काम करती।