सीलिंग को लेकर दिल्ली के मायापुरी में हुई हिंसक घटना के बाद केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सोमवार को इलाके में जाकर व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से सीलिंग को लेकर काफी देर चर्चा भी की। चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि एनजीटी ने साल 2015 में मायापुरी के व्यापारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दिया था, जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार अब तक पूरा नहीं कर सकी। इसी का खामियाजा है कि कोर्ट को सख्त निर्देश देने पड़े।
उन्होंने वहां मौजूद व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गोयल ने यहां तक कहा कि अगर मायापुरी के व्यापारी चाहे तो यहां पर कोई दूसरा व्यवसाय करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिसमें प्रदूषण न हो।
गोयल ने कहा कि इन व्यापारियों को पहले मोतिया खान से हटाया गया और उनको स्थायी रूप से मायापुरी के अन्दर काम करने के लिए जगह दी गई तो अब उनको मायापुरी से क्यों हटाया जा रहा है, यह समझ से बाहर है?