Vijay Goel

In News

Gangwar and Goel honoured unsung freedom fighter, Narayan Das Kalra;

Goel requests people to find and help these unsung freedom fighters.

New Delhi, August 16, 2019: On the occasion of Independence Day, MP and former Delhi
BJP President, Vijay Goel, and Union Minister, Santosh Gangwar honoured the 91 year old
freedom fighter Narayan Das Kalra.
Goel said that Shri Narayan Das Kalra runs a helmet and puncture shop in Paharganj which
is in the vicinity of Goel’s old parliamentary constituency. Commending the grit and resolve
of Narayan Das Kalra, who is leading a fight against corruption at 91 years age, Goel said
that he found out through media reports that Kalra has even refused to take freedom fighters
pension. Therefore, Lok Abhiyan decided to felicitate Narayan Das with a shawl, garland and
a memento.
Santosh Gangwar, Union Minister, said that Narayan Das Kalra has contributed to the
wedding of 83 girls. He also said that Narayan Das is ever keen to fight against corruption
and injustice and has helped multiple people in their fight.
Goel said that Narayan Das Kalra is an ardent follower of PM Modi Ji. His shop has so many
slogans praising Modi ji like “modi tere ache kaam, vishv kare bharat ko pranaam”, “baat
ka dhani”, “swacch bharat”, “sabka sath, sabka vikas”, “beti bachao, beti padhao”, “kala
dhan ugalwane ka pakka wayada”.
Goel said that these unsung freedom fighters will be commemorated and honoured from time
to time through “Lok Abhiyan”. Lok Abhiyan will also provide aid and assistance to freedom
fighters. He also requested people to help Lok Abhiyan find these unsung freedom fighters.
Narayan Das Kalra has lived in Jhang district of Pakistan and has participated in campaigns
by Atal Bihari Vajpayee Ji. He continues to be a source of inspiration at 91 years.

नवभारत टाइम्स- गोयल ने मंत्रियों के साथ निकाली साइकल तिरंगा यात्रा

नई दिल्ली 
'लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा ही तिरंगा' के नारे के साथ राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने बुधवार को साइकल पर तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और संजीव बाल्यान भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा अशोक रोड स्थित गोयल के घर से शुरू हुई और सभी लोग साइकल चलाकर इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति तक गए और वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस यात्रा में कई कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। 

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, 'स्वतंत्रता दिवस हमें शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश पर जब-जब विपत्ति आई, हमारे वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। उन्हीं को याद करने के लिए आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था।' उन्होंने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल ने तमाम रियासतों को जोड़कर देश को मजबूत किया था, उसी तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को दूर करके देश को मजबूत कर रहे हैं। 

संजीव बाल्यान ने कहा कि धारा 370 के हटने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मजबूत और एकजुट भारत के सपने को साकार किया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत का सूत्र जम्मू-कश्मीर में काम करेगा। 

3-4 lakh residents of Rohini to benefit from the DDA’s decision to approve amalgamation of plots upto 200 sq-m. – Goel

DDA’s decision to renew lease of Nazul estates will bring relief to businesspersons and residents in Old Delhi- Goel

New Delhi, August 14, 2019: MP and former BJP Delhi President, Vijay Goel, praised the decisions taken by the Delhi Development Authority. Goel labeled this decision to be “people friendly decision” by the DDA which is under the authority of Modi Government. 
Goel said that Rohini which is the largest residential colony in Delhi, residents had constructed houses by merging their small plots. Since the DDA had not approved the merging of these small plots, several residents were facing problems in registry and regularization of these houses because this was illegal under the previous DDA norms. At that time, Goel had raised their concerns to the DDA and Lt. Governor and had asked them to amend the master plan 2021. Goel said that he is glad that his amendments to the Master Plan 2021 were accepted and that the amalgamation of these small plots upto 200 sq-m has been approved. This decision will benefit approximately 3-4 lakh residents of Rohini.
Goel said that there are thousands of Nazul Estate properties like Sadar Bazaar, Paharganj, Karol Bagh etc. in Delhi whose 90 years lease has expired. People not only do business from these Nazul estates, they also reside here. These people have been facing the problem because their 90 years lease had expired. Goel has been demanding renewal of expired leases for many years. He expressed satisfaction that the DDA has extended the timeline of renewal of leases of Nazul estates. This will bring relief to the businesspersons and residents of Nazul estates, it will also contribute to the planned development of Old Delhi. Goel demanded that the renewal and conversion charges to be kept reasonable.

Appreciating the decisions taken by the DDA, Goel said that the BJP Government at the Centre has been taking commendable steps to resolve issues faced by the residents of Delhi. 

Goel undertakes tiranga yatra on cycle with hundreds of members

New Delhi, 14 August, 2019: Raising the slogans “Lal Quila se Lal Chowk tak tiranga hi tiranga”, MP and former BJP Delhi President, Vijay Goel undertook a tiranga yatra on cycles with hundreds of youth. Goel along with Union Ministers Babul Supriyo and Sanjiv Balyan cycled to Amar Jawan Jyoti in this Tiranga Yatra.
Goel said that the Independence Day commemorates brave soldiers who were martyred everything to protect the country. Everytime the sovereignty of Bharat has been in danger because of the enemy forces, our brave soldiers have sacrificed themselves. This Tiranga Yatra has been organised by Goel from Ashoka Road Chowk to Amar Jawan Jyoti to commemorate the courage and valour of our brave soldiers. Goel said that Sardar Patel unified the country by merging the princely states in India, today PM Modi ji is carrying his legacy forward by fighting terrorism, naxalism, and pervasive corruption in the country.
Dr. Sanjiv Balyan, Union Minister said that by repealing the Article 370, PM Modi ji and Home Minister Amit Shah ji have realized the dream of one strong India from Kashmir to Kanyakumari.
Union Minister Babul Supriyo said that only former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's formula of "Insaniyat, Kashmiriyat and Jamhooriyat" will work in Jammu and Kashmir.
Goel said that this Tiranga Yatra carries forward the “gandagi bharat chodho”, “aatankwaad bharat chodho”, “jaatiwaad bharat chodho” messages of PM Modi.
The participants of the Tiranga Yatra had tied the tricolor and placards on their bicycles which had slogans like “With the repealing of Article 370, Kashmir has gained true independence”, and “Aatankwaad haari hai, ab PoK ki baari hai”, “Kashmir har Hindustani ka naaz hai, Kashmir Hindustan ka taaz hai”, “har Hindustani ka naara, poora Kashmir hamara”. 

नवोदया टाइम्स- बीजेपी सांसद आज निकालेंगे तिरंगा साईकिल यात्रा, केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद विजय गोयल (Rajya Sabha MP Vijay Goel) आज यानी बुधवार को स्वस्तंत्रता दिवस (Independence day) से ठीक एक दिन पहले तिरंगा साईकिल यात्रा निकालेंगे। इस तिरंगा साईकिल यात्रा में केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। 

इस यात्रा की जानकारी विजय गोयल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी शेयर की है। गोयल ने ट्वीट कर लिखा है कि तिरंगा साईकल यात्रा कल 14 अगस्त समय 2 बजे को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में व कश्मीर से धारा 370 हटाने पर आयोजित की गई है। 

गोयल के निवास स्थान से निकलेगी यात्रा

इसके साथ ही गोयल ने ये भी जानकारी दी कि यात्रा मेरे निवास 10 अशोक रोड से अमर जवान ज्योति इंडिया गेट तक निकाली जाएगा। साथ ही दिल्ली की जनता से इस यात्रा में सम्मिलित होने का अनुरोध भी किया है। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। 

पूरी दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के चलते पूरी दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सैन्य बल तैनात किए गए हैं। वहीं लागातर मिल रहे आतंकी हमले की सूचनाओं के चलते देश के अन्य हिस्सों में भी पुलिस चौकस है। 

Goel visits Gauri Shankar temple, seeks blessings for PM Modi

New Delhi, August 12, 2019: MP and former BJP Delhi President Shri Vijay Goel
today visited the Gauri Shankar temple in Chandni Chowk on the last Monday of
the month of Saawan to seek blessings for Prime Minister Shri Narendra Modi Ji
and said that by the grace of Mahadev, PM Modi has been working tirelessly for
the welfare of all Indians.
Goel said that the last Monday of the Sawan month holds great importance in the
Hindu tradition, and, on such a holy occasion, he prayed to the Lord Shankar to
maintain his grace on the Prime Minister, so that PM Modi continues to take
tough decisions in the interest of the country. In the past few months, Modi has
taken tough decisions such as Triple talaq, scrapping article 370 and decision to
make Indian economy worth $5 trillion.

नवभारत टाइम्स- उपभोक्ता विधेयक चर्चा दो रास

विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस सदस्य के सी राममूर्ति ने कहा कि इस विधेयक के दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता केंद्र का प्रावधान है। लेकिन इसमें जटिल कानूनी उलझनों के लिए कोई समाधान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले इस विधेयक को लेकर जब बात उठी थी तब सामाजिक न्याय का आश्वासन दिया गया था। लेकिन विधेयक में यह नहीं है।राममूर्ति ने कहा कि विधेयक में अनुचित व्यापार पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। पर अनुचित व्यापार को भारतीय प्रतिस्पर्धा के दायरे में रखा गया है। ‘‘यह विरोधाभास की स्थिति है।’’ उन्होंने कहा कि विधेयक में भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो उचित है। लेकिन प्रमोटर के लिए और विज्ञापन करने वाली मशहूर हस्तियों को दंड के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है ? भाजपा के विजय गोयल ने कहा कि ग्राहकों को और सुविधा देने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की जरूरतें बदल रही हैं और समय भी काफी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पहले राशन और अन्य चीजों को खरीदने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रह गयी है। बाजार में उत्पादों की कमी नहीं है। गोयल ने कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि उपभोक्ताओं को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए। उपभोक्ता बाजार काफी बढ़ गया है। मध्यम वर्ग की आंखों में एक सपना है और उनके हितों की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को और सचेत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के जागरूक होने के साथ ही शिकायतों की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने सवाल किया कि उन शिकायतों का निपटारा कैसे होगा क्योंकि पहले से ही काफी मामले लंबित हैं। उन्होंने आशंका जतायी कि ऑनलाइन शिकायतें भी बढ़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति में भेजे जाने से विधेयक की गुणवत्ता में सुधार होगा। विधेयक के प्रावधानों की चर्चा करते हुए ब्रायन ने कहा कि इस संबंध में राज्यों को भी अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकार केंद्र के पास रहेंगे जबकि आर्थिक भार राज्यों पर रहेगा। चर्चा में भाग लेते हुए अन्नाद्रमुक के आर वैद्यलिंगम ने भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जरूरत पर बल दिया।

The Hindu- Rajya Sabha passes Consumer Protection Bill

Parliament on Tuesday approved a new bill to revamp the process of administration and settlement of consumer disputes, with strict penalties including jail term for adulteration and misleading ads by companies.

The Consumer Protection Bill 2019, already passed by Lok Sabha, was approved in the Upper House by voice vote and will replace the Consumer Protection Act, 1986.

Amendments moved by Derek O’ Brien (TMC) and KK Ragesh (CPI) for sending the bill to a select committee of the Rajya Sabha for further scrutiny were rejected by the Upper House.

Members from Left parties, DMK and Trinamool Congress opposed the bill saying it takes away indirectly the powers of the state governments and should be referred to a select committee.

The bill piloted by Union Food and Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan seeks to establish a Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect and enforce consumer rights. It strengthen the rights of consumers and provides a mechanism for redressal of complaints regarding defects in goods and deficiency in services.

Under the Bill, celebrities endorsing misleading ads are also liable for fine.

Replying to a debate on the Bill, Paswan said that the suggestions given by members would be included in the rules framed by the Ministry under this legislation.

The Minister said if a product is found faulty, instead of earlier individual examination, the entire batch would be examined. He said the new bill seeks to take care of product liabilities and service, as well as action against publishers and celebrities of misleading advertisements.

Paswan said there are a number of cases, over 20,304 cases at national, 1,18,319 cases pending at state level and 3,23,163 cases are pending at the district level in the country. “Now we are naming District Commission, State Commission and National Commission, with the district and state commissions under state governments,” he said.

The minister lamented that still, in 118 districts out of 596 districts the posts of president of consumer commissions are not appointed and as many as 362 posts of members are lying vacant.

Responding to a point regarding celebrity endorsements raised by Samajwadi Party member Jaya Bachchan, Paswan said when the Bill was sent to a Standing Committee earlier, it set jail term as punishment for all. However, later when an assessment was conducted, it was found that world-wide there is no provision of serious punishment for celebrities.

Paswan observed that media and celebrities must only advertise what has been given in writing to them by manufacturers, else they will be responsible (for the misleading advertisements). The Minister was quick to add that celebrities were also endorsing Swachhta campaign and other social messages. He said the government will further examine rules regarding stunts in advertisements.

On maximum retail price (MRP), Paswan said many restaurants were overcharging but when it tried to intervene, the matter was challeged in court. He said MRP should be displayed prominently on products apart from date of expiry, date of manufacturing and complaints redressal mechanism. He observed that there is no concept of levying a service charge globally and the government advised restaurants to make it voluntary.

Paswan urged the state governments to pay more attention to consumer awareness programmes like 'Jaago Graahak Jaago’. “Since 90 per cent of cases are coming to district consumer commissions, the compensation have been increased to Rs one crore and Rs 10 crore for state level commissions, while the compensation for above Rs 10 crore has been kept for national commission,” he said.

Participating in the debate, KC Ramamurthy (Congress) supported the bill but called for action against unfair trade practices as defined by the Bill and punitive measures thereof, saying the issue is being dealt by the Competition Commission also. “The bill is silent on promotion of false and misleading advertisements,” he said, demanding action against celebrities and those who promote such false advertisements.

Vijay Goel (BJP) suggested that a Ministry of Moral Responsibility or Moral Education be also set up to ensure that lawmakers follow certain rules. He cited the example of Ministry of Loneliness set up in UK and Ministry of Happiness in Bhutan. He said the long queues for essential items under the Congress rule are no longer there.

Goel said India is likely to cross China’s population by 2024 and consumerism is growing fast. He said this bill came in 2015 but could not be passed by Rajya Sabha even after Lok Sabha approved it. The Bill has also been sent to two Stranding Committees, he noted.

Derek O’Brien (TMC) said sending the bill to a select committee is not a delaying tactic by the opposition but for ensuring that legislations should be properly scrutinised. He alleged that through this bill, the central government is “snatching” away the rights of states. “All executive powers are retained by the Centre, but the financial burden of setting up consumer commissions lies with the states. The states’ federal powers have been taken away,” he noted.

O’Brien earlier quoted Dr BR Ambedkar who had stated that “there is a majority and there is a minority and the rights of minorities should be protected“.

Paswan earlier noted it is a long pending legislation and except five, all recommendations of a parliamentary standing committee have been included in the bill. He said the government had dropped health care from the bill as several members had objected to it.

He said this “non controversial” bill among other things, proposes setting up of Consumer Disputes Redressal Commission and forums at the district, state and national levels for adjudicating consumer complaints.

New authority

It also seeks to set up a Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect and enforce consumer rights as a class. The CCPA would make interventions to prevent consumer detriment arising from unfair trade practices. The agency can also initiate class action, including enforcing recall, refund and return of products.

“This bill is a must in the current juncture but takes away the states’ powers. What is the reason for taking away the states’ powers indirectly in every bill?,” DMK member Tiruchi Siva questioned in Rajya Sabha. He pointed to to a provision in the bill wherein members of the state and district level consumer disputes redressal forums will be appointed by the central government, “usurping the powers of the state“.

While proposing that the bill be referred to a select committee, Siva said the disputes redressal forums proposed in the bill do not have members from judiciary. “How can it be called a quasi-judiciary body? It is a pseudo-judiciary body,” he said.

Echoing the views, CPI(M) member K K Ragesh said this a “sabotage of federalism and centralisation of powers” and added that even state’s powers to frame rules has been snatched away.

Supporting the bill, RJD member Manoj Kumar Jha noted, “In this session of Rajya Sabha, there was a pattern to reduce the position and powers of states. BJP has always been concerned about federalism. I don’t know where those concerns have gone now.”

He urged the government to take steps against advertisers on financial instruments and mutual funds to ensure the advertisements are clear to consumers.

Claming that the bill is not “foolproof” and has many “drawbacks”, TRS member K Keshava Rao said the government has not accepted the 11 recommendations of the Parliamentary Standing Committee that vetted the the draft law.

He also said it challenges the federalism as members of the state and district forums will be appointed in consulation with the central government. Rao also pointed that the bill has not been drafted in a “simple language” for the benefit of consumers. The definition of consumer rights is written in a complicated way, he said.

Speaking in favour of the bill, Ravi Prakash Verma (SP) demanded that the government create a consumer-friendly ecosystem in the country and create more awareness about consumer rights.

Amar Patnaik (BJD) said the bill is good but several things need to reconsidered, especially definition of consumer needs to be broadened and welcomed a provision a class action. Supporting the bill, Kahkashan Perween (JD-U) shared her bad experience of buying diabetes medicine from an online platform.

सुषमा जी के साथ विजय गोयल की कुछ यादें

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद विजय गोयल मानते हैं कि सुषमा स्वराज जी से उनको राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने खट्ठे -मीठे अनुभवों का जिक्र करते हुए गोयल कहते हैं कि दो महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी का जन्मदिन हमारी हवेली पर परिवार के साथ मनाया था। जो यह दिखाता है कि वे कितना अपनापन और मान-सम्मान देती थी। 

मेरा सुषमा जी से तभी से संबंध हैं, जब 1980 में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। 1996 में वे दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ी और मैं सदर से चुनाव लड़कर जीता था। उस समय भी हमने साथ-साथ दिल्ली के लिए अनेक मुद्दों पर साझा पहल की।
उसके बाद हम दोनों ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था और वे सूचना एवं प्रसारण विभाग में मंत्री थी। सुषमा जी लगातार दिल्ली की राजनीति में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहीं। उनके भाषण सुनने में भी आनंद था उनके भाषणों में लय और सारगर्भिता थी और पूरा देष उनके भाषणों को तन्मयता से सुनता था।  
वाजपेयी जी के शासन में हमने एक साथ संसदीय कार्य मंत्रालय में भी काम किया। 
मुम्बई में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने एक कार्यक्रम में पूरा भाषण संस्कृत में दिया। यह भाषण सुनकर सभी लोग दंग रह गए। 
पार्टी में हम दोनों समय-समय पर केन्द्रीय पदाधिकारी बने और उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। वे कुशल वक्ता, अच्छी सांसद और पार्टी में जिम्मेदारी को बड़ी गंभीरता से निभाती थी। एक बार फिर हमें मोदी जी की सरकार में एक ही मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल करती थी चाहे वे विदेशों में ही बसे हों। वह 90,000 से अधिक लोगों को विदेश से सुरक्षित निकाल कर भारत ले आयी थीं।  
  
जब मैं दिल्ली प्रदेष का अध्यक्ष था, तब वे हमारे कार्यक्रमों और रैली में आती थी। कुछ बातों में जब असहमति होती थी, तो उसको भी वे बड़े तरीके से बताती थीं। 
उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ रहा, पर उन्होंने उसका अच्छे से मुकाबला किया और अपने कार्य में शिथिलता नहीं आने दी। अक्सर वो भाजपा के मुद्दे, धारा 370, राम मंदिर, काॅमन सिविल कोड, इन पर प्रखर रूप से अपने विचार रखती थी और जाने से पहले उन्हें इस बात की ख़ुशी थी कि उन्होंने अपने सामने कश्मीर से धारा 370 को हटते हुए देखा।

ABP News- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर विजय गोयल ने पीएम मोदी की तुलना शिवाजी महाराज से की

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद विजय गोयल ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना एक बहुत ही साहसिक निर्णय है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘भारत का एक और शिवाजी महाराज’’ करार दिया तथा कहा कि वह आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को रद्द करने का निर्णय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक ‘‘वास्तविक श्रद्धांजलि’’ है.
गोयल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी भारत के एक और शिवाजी महाराज हैं. जिस तरह शिवाजी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह मोदी भी आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं.’’
राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्रशासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी.
गृह मंत्री अमित शाह ने इस अनुच्छेद के कारण राज्य में विकास नहीं होने और आतंकवाद पनपने का दावा करते हुए आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर को केन्द्रशासित क्षेत्र बनाने का कदम स्थायी नहीं है तथा स्थिति समान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा.

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