. जल्द ही पोर्टल लाॅन्च होगा व आवेदन लिए जाएंगे
. अनाधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्री केन्द्र सरकार के अन्तर्गत डीडीए करेगी, दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं
. अनधिकृत कालोनियों की जानकारी के लिए गोयल लगाएंगे अपने घर पर कैंप

नई दिल्ली 10 नवम्बर, 2019: भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाधिकृत कालोनियों में कॉलोनियां किस तरह से नियमित होंगी यह बताने के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में गए विकासपुरी की सैनिक एन्क्लेव कालोनी में सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली भाजपा विजय गोयल ने लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता केजरीवाल के बहकावे में और झूठ में न आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद अनाधिकृत कालोनी की आरडब्ल्यूए के लोगों के सामने ‘पीएम उदय’ योजना का ऐलान किया है, जिससे 1797 अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को अपने मकानों का मालिकाना हक दे दिया जाएगा और वह भी बहुत ही मामूली शुल्क पर। इसके बाद उनको अपने मकानों, फ्लैटों पर ऋण भी मिल सकेगा, उनके सिर से सीलिंग व अवैध होने की तलवार भी हट जाएगी और उनकी कालोनियों में विकास के काम भी तेजी से शुरू हो जाएंगे। भाजपा अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगो के बीच हस्ताक्षर अभियान भी करवा रही है जिसके माध्यम से लोग मोदी जी का अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए धन्यवाद कर रहे है

गोयल ने बताया कि केजरीवाल इस योजना पर क्यों शंका जता रहे हैं और लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं और क्यों झूठ बोल रहे हैं कि ये कालोनियां नियमित नहीं होंगी। गोयल ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री जिस घोषणा को स्वयं करें, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, उसके खिलाफ बोलें। संसद के इसी सत्र में बिल लाया जाएगा ताकि इन कालोनियों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो सके।

गोयल ने स्पष्ट किया कि इन कालोनियों को मालिकाना हक देने में दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी, इसलिए उनसे गुमराह नहीं हों। जो कुछ करेगी, वह केन्द्र सरकार के अन्तर्गत डीडीए करेगी। इसमें प्रक्रिया बताते हुए गोयल ने कहा कि इसका एक पोर्टल बनेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। इन आवेदनों के ठीक पाए जाने पर उनको एक रजिस्ट्री दे दी जाएगी। 100 गज तक के प्लाॅट पर मुश्किल से 5000 रूपए भी नहीं लगेंगे, यदि वहां का सर्किल रेट 20,000 रूपए प्रति वर्ग मीटर है और यदि उस प्लाॅट पर 4 फ्लैट बने हैं तो 5000 रूपए 4 फ्लैटों में बटेंगे और हर फ्लैट वाले को मात्र 1250 रूपए ही देने पड़ेंगे।

गोयल ने कहा कि अगर किसी ने अपने मकान को पावर ऑफ अटार्नी पर खरीदा है तो उसको उन सब पुरानी खरीद-फरोख्त के कागजों की जरूरत नहीं है। उसे केवल अंतिम पावर ऑफ अटार्नी या अन्य अंतिम डाक्यूमेंट दिखाना होगा,जिसके आधार पर उसने प्राॅपर्टी खरीदी थी, उस पर सरकार रजिस्ट्री कर न्यूनतम शुल्क लेगी।  

गोयल ने कहा कि इस संबंध में किसी भी अनधिकृत कालोनी की आरडब्ल्यू को स्पष्टीकरण चाहिए या इस योजना का खुलासा चाहिए तो मैं उनकी मीटिंग में आकर समझाने के लिए तैयार हूं या मेरे साथी भी आ सकते हैं।

गोयल ने कहा कि उनके निवास 10 अशोक रोड पर 17 नवंबर को अनधिकृत कालोनियों के बारे में जानकारी देने के लिए वह कैंप लगाएंगे।  

– Goel cycles to gift stubble to those who are politicising stubble burning;
– AAP blaming “parali” in Delhi, guilty of stubble burning in Punjab- Goel;
New Delhi, 7th November, 2019: MP and former BJP Delhi President, Vijay Goel, cycled to the residence of Manish Sisodia to gift him a stubble bouquet on the issue of stubble burning by Aam Aadmi Party in Punjab while continuously blaming stubble burning for spike in pollution levels in Delhi. Goel was accompanied by MLA O.P Sharma, Anil Vajpayee, Richa Pandey, standing committee chairperson Jay Prakash amongst others.
Goel said that Delhi’s Deputy CM Manish Sisodia ji did not meet us because he does not answer to the questions asked to him about Kejriwal government’s efforts in reducing pollution in last five years. Goel said that not even once in last five years, Kejriwal government tried to cooperate with 7 MPs from Delhi, MCD or Central Government. Delhi government even openly flouted Supreme Court’s directions.
Goel said that AAP’s MLAs are burning stubble, and encouraging people to burn it as well. Goel said that if pollution has reduced by 25% and was being caused by stubble burning, then what was the need of Odd-Even? Goel said that now that weather has improved, children have also started going to school, then what is the need of Odd-Even? Supreme Court has also clearly stated that Odd-Even is discriminatory and has not been efficiently implemented. Vehicles which were to be prohibited have been allowed and those which were to be exempted have been brought under odd-even.
Goel said that by gifting stubble bouquet to Sisodia, he wanted to show the hypocrisy of AAP. Goel told that on one hand, AAP is blaming stubble burning causing spike in pollution levels in Delhi, on the other hand, according to a report by NASA areas of 19 AAP’s MLAs are burning most stubble in Punjab.
Supreme Court has rebuked the Delhi government over its failure to control road dust, construction and demolition waste, plastic and garbage burning etc and has said that Chief Secretary should resign from its post.
Goel demanded Kejriwal’s resignation after Supreme Court’s reprimand. He said that Kejriwal should resign from his post. His true face has been exposed to the people.
O.P Sharma said that 90% pollution in Delhi is caused by internal factors on which ‘AAP’ government did not do anything. Now, to hide its failures, it is shifting the blame on stubble burning and advertising relentlessly.

Goel said that people have demanded from Kejriwal and Sisodia to answer Goel’s letter and inform Delhi’s public about the work done by them on pollution apart from wasting money on advertisements. 

– Goel to protest against Kejriwal government in his painted car; 

New Delhi, November 4, 2019: MP and former President, VIjay Goel, challenged that if Kejriwal has so much believe that odd-even will bring down pollution then he should ask environmental organisations like CPCB, DPCC, TERI, SAFAR, and experts like Sunita Narain or Sumit Sharma about the viability of odd-even scheme. 
In his saffron painted Fortuner, Goel and his supporters left his residence 10, Ashoka Road. "Pradooshan ki jimmedaar, Kejriwal sarkaar, odd-even hai bekar" has been painted on Goel's car. Goel explained with reasons why odd-even is merely an election gimmick. 
Protesting against the Kejriwal government, Goel violated the odd-even scheme and paid fine. 
Goel claimed that his protest is not politically motivated. It is a very personal judgment which he decided to take after surveying people. Goel said that no one should have to breathe poisonous air as this. 
Goel said that stubble burning contributes to only less than 10% of pollution levels. If Kejriwal government is claiming that stubble burning is leading to spike in pollution levels, then why is it bringing odd-even? Kejriwal government has been lax in last five years. Delhi's internal causes are responsible for more than 90% of its pollution levels. Kejriwal government miserably failed to install smog free towers, procure buses, sprinkling machines, vacuum cleaner, or curb dust pollution from roads, construction activities and industries. It has just been blatantly lying to the people. 
Goel questioned Delhi government that if pollution is because of stubble burning then how is odd-even going to benefit it? Stubble was burnt in last three years as well, why was odd-even not enforced then? 
Goel said that when odd-even was implemented the first time, then he had protested against it by violating it and paying the penalty. 
Goel said that sadly, odd-even is a mere gimmick for the Delhi government. When Delhi government has already exempted two-wheeler vehicles, Ola-Uber, three wheeler vehicles like e-rickshaws, autos, cars driven by women, buses etc, then has odd even been brought for just cars? 
A report was recently published by TERI's Sumit Sharma. The report states that exempting two-wheeler vehicles from odd-even will render it futile. Interestingly, this has been echoed by a lot of other environmental organisations like CPCB, DTU, TERI etc. 
Taking a jibe at Kejriwal's advertisement spree, Goel said that Kejriwal can now use his penalty for advertisements as well. Goel told that Delhi government did not use a single penny from the corpus of Rs 1300 crores of environmental cess. 
Goel said that earlier only Kejirwal used to cough, today entire Delhi is coughing and Kejriwal is fine. 
Goel sternly stated that Kejriwal as been evading his responsibility and hiding his failures under the garb of advertisements and freebies.